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वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार को अपने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए संसाधनों को मुक्त करने के लिए 16 मार्च से शुरू होने वाले सत्र में अपने बजट में 100 से 125 योजनाओं को स्क्रैप या मर्ज करने की उम्मीद है।

 

राज्य सरकार ने हाल ही में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में योजनाओं के बारे में सुझाव देने के लिए अधिकारियों के चार समूहों का गठन किया। राजस्व सृजन पर सुझाव देने के लिए एक पांचवें समूह का गठन किया गया।

 

राज्य के वित्त विभाग के एक अधिकारी, जिनका नाम नहीं लिया गया, ने कहा, “सभी में, 100 से 125 योजनाओं की पहचान की गई है। हम इस पर काम कर रहे हैं कि किन योजनाओं को खत्म किया जा सकता है और जिन्हें अन्य लोगों के साथ विलय किया जा सकता है।